नई दिल्ली: 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई इस घोषणा से वेतन संरचना और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिससे कार्यबल में व्यापक उत्साह का माहौल है।
8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। हालांकि, पिछले रुझानों के आधार पर पूर्ण कार्यान्वयन में 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन नए वेतनमान को अस्थायी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 17-18 महीने का बकाया एकमुश्त या किस्तों में मिल सकता है, जो कई लोगों के लिए एक स्वागत योग्य संभावना है।
8th Pay Commission का आपकी सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?
आयोग द्वारा आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती अनुमानों से बेसिक सैलरी में भारी उछाल का संकेत मिलता है। नया वेतनमान ‘फिटमेंट फैक्टर’ द्वारा निर्धारित किया जाएगा – एक गुणक जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था, और 8वें वेतन आयोग के लिए इसके 2.46 से 3.42 गुना होने की उम्मीद है।
आइए, लेवल 6 के कर्मचारी के लिए एक उदाहरण से समझते हैं:
- वर्तमान 7वें CPC वेतन (55% DA के साथ):
- बेसिक पे: ₹35,400
- DA (55%): ₹19,470
- HRA (मेट्रो, 27%): ₹9,558
- कुल वेतन: ₹64,428
- अनुमानित 8वें CPC वेतन (2.46 फिटमेंट फैक्टर और DA 0% पर रीसेट के साथ):
- नया बेसिक पे: ₹35,400 x 2.46 = ₹87,084
- DA: 0% (नए बेसिक पे के साथ रीसेट)
- HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
- कुल वेतन: ₹1,10,597
यह अनुमानित आंकड़ा DA के शून्य पर रीसेट होने के बावजूद, टेक-होम सैलरी में पर्याप्त वृद्धि दिखाता है। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास व कल्याण खर्चों के लिए पर्याप्त संसाधनों पर विचार करेगा।
मुख्य नियुक्तियां और समय-सीमा:
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे।
आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसमें विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट की संभावना भी होगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि नए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।
वेतन आयोग के इतिहास पर एक नज़र:
भारत में महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करने की परंपरा रही है।
- पहला वेतन आयोग: 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ
- दूसरा वेतन आयोग: 1 जुलाई 1959 को लागू हुआ
- तीसरा वेतन आयोग: 1 जनवरी 1973 को लागू हुआ
- चौथा वेतन आयोग: 1 जनवरी 1986 को लागू हुआ
- पांचवां वेतन आयोग: 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ
- छठा वेतन आयोग: 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ
- सातवां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ
- आठवां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 को अपेक्षित
यह नवीनतम मंजूरी भारत के कार्यबल और सेवानिवृत्त लोगों के एक बड़े हिस्से के लिए उचित मुआवजे और बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी महीनों में आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार किया जाएगा, क्योंकि वे लाखों लोगों के आर्थिक भविष्य को आकार देंगी।
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